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01.04.1977 से दिल्ली प्रशासन (अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) में लेखा परीक्षा से ऐकाउन्ट के अलग होने के परिणामस्वरूप विभागीय वेतन और लेखा संगठन अस्तित्व में आया। वेतन और लेखा कार्यालय ने विभागीय लेखा प्रणाली के नोड्स का गठन किया। प्रधान लेखा कार्यालय इस प्रणाली के विभिन्न घटक का कार्बनिक हेड क्वाटर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों के सेंड रसीदों के भुगतान का कार्य हमारे द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, मुख्य लेखा प्राधिकरण हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्तीय सलाहकार हैं।

लेखा नियंत्रक के कार्य :

वेतन और लेखा कार्यालय/ प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतान की व्यवस्था, सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बैठक और संवितरण अधिकारी कुछ विशेष प्रकार के भुगतान करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत है।


1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों के खातों का संकलन और समेकन निर्धारित पपत्र के रुप में किया जाता है और इसे वित्त विभाग/ सीजीए को जमा किया जाता है।
2. अनुदान की माँगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखा की तैयारी और समेकन, विधिवत लेखा परीक्षित और विधानसभा को मुख्य लेखा प्राधिकरण के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके जमा करना।
3. वित्त लेखा की तैयारी, पेंशन एवं उसके लेखांकन के ऋण और अनुदान का भुगतान।
4. पेंशन अदालत की संस्था के माध्यम से, पेंशनरों शिकायतो को सुनने के लिए प्रति माह लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता में की जाती है।
5. ए जी लेखा परीक्षा दिल्ली से, अंकेक्षित प्रमाणित होने के पश्चात् विधान सभा के सामने वित्त तथा विनियोग लेखा की प्रस्तुति।
6. पी ऐ ओ के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान।
7. व्यय नियंत्रण कार्य।
8. प्रशासनिक और स्थापना कार्य।
9. ध्वनि वित्तीय प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण।
10. सॉफ्टवेयर "पी ऐ ओ -2000" के द्वारा वेतन में वाउचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण और लेखा कार्यालय का कार्यान्वयन।
11. इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से जी एन सी टी दिल्ली के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की योजना का कार्यान्वयन।

अलग "विधानमंडल" के गठन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक अलग "संचित निधि" के कोष जो 1.12.1993 से प्रभावी है, के साथ निम्नलिखित गतिविधियाँ जिन्हे पहले लेखा (सीजीए) के नियंत्रक जनरल, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को सौंपा गया था, अब ये गतिविधियाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के खाता नियंत्रक के द्वारा संचालित की जा रही हैं:-

1. लोक लेखा के बजट प्रस्तावों से संबंधित कार्य।
2. अनुदान के अनुसार मासिक खातों की तैयारी।
3. विनियोग खातों की तैयारी।
4. वित्त लेखा की तैयारी और विभिन्न अन्य लेखांकन बयान।
5. वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की तर्ज पर दिल्ली सरकार के पेंशनरों के लिए पेंशन सेल की स्थापना।
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Last Updated : 26 Jul,2016